मोर्चा र भारत दुबै रिसाएपछि तनाबमा प्रचण्ड !
काठमाण्डौ । भदौ ३० गते भारत जानु छ, आज भदौ २१ गते भइसक्यो, तीन ठूला दलवीच संविधान संशोधन गर्न गम्भीर छलफलसमेत भएको छैन् । ३ दिने भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समेत अलिनो, मलिनो हुने भएको छ ।
संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चा र तीन ठूला दलको समर्थन र सहयोगको नैतिक बलसमेत बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जान चाहन्थे । के गर्नु ? किनभने नेपालमा राजनीतिक असहमति, बेमेल र स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत संविधान संशोधन हुन नसक्दा असम्भव रहेको छ । यसकारण जारी संविधानसमेत कार्यान्वयन गर्नेतिर कुनै कारगर कारिगरी देखाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीको भारत र अमेरिका दुबैतिरको भ्रमण उनका लागि शिर झुकाउने खालको हुने भएको हो । यद्यपि संविधान संशोधन गर्ने प्रम प्रचण्डको प्रयत्न भने जारी रहेको छ ।
बालुवाटारमा एमाले, कांग्रेसका नेतालाई निम्त्याएर संविधानमा के कसरी संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु नगर्दै एमालेका नेता भीम रावल र विशेष दूत बनेर दिल्ली गएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिवीच चर्को विवाद नै छेडियो । झण्डै हात हालाहालको स्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्याएका थिए । एमालेको सवाल थियो– भारतका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर । संसदमा कुरा उठिसकेपछि सार्वजनिक गर्नैपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा दिल्लीमा किन छलफल गरेको ? संविधान नेपालको आफ्नो कुरा हो ।
यो मामिला अव राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले केही बोलेका छैनन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षीले मुद्दा बनाएपछि संविधान संशोधनको मामिलामा तगारो उत्पन्न भएको छ । एमालेले अरु साना दलहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा खडा गरेपछि संविधान संशोधन असम्भव जस्तै देखिएको हो । कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ तर कांग्रेसी कृष्णप्रसाद सिटौला झापा, मोरङ, सुनसरीका क्षेत्र कुनै पनि हालतमा कित्ताकाट गरेर मधेस प्रदेशमा मिलाउन नदिने अडान लिएका छन् । त्यसैगरी माओवादी र एमालेका लेखराज भट्ट र भीम रावलले कैलालीलाई कुनै पनि हालतमा खण्ड खण्ड पार्न नदिने कसम खाएका छन् । लेखराज भट्ट प्रचण्ड र पार्टीका विशेष आर्थिक सहयोगी पनि हुन् ।
यता अखण्ड चितवन, अखण्ड गुल्मी, अर्घाखा“ची, पाल्पाको अभियान नै चलेको छ । यहा“ टोपबहादुर, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्टहरु असफल हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री त मधेसीलाई मात्र होइन, थरुहठ दिन पनि तैयार भइसकेका छन् । गफको खेती भइरहेको छ, गर्न सहज छैन । यसरी संघीयता, सिमांकनमा भित्रभित्रै महाभारत युद्ध चलिरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन् । सा“च्चै भन्ने हो भने सहज छैन संविधान संशोधन र सहज छैन संशोधन गरेर मधेसी, जनजाति, थारु, मगुरालीहरुलाई खुशी पार्न ।
पहिले कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक हुनुपर्छ, त्यसपछि तिनै पार्टीवीच सहमति बन्नुपर्छ । त्यसपछिमात्र त्यो सहमतिमा मधेसी मोर्चा, साना दलहरु समर्थन गर्न आउन सक्छन् । ३ करोड जनता भएको मुलुकका ६० लाख युवा विदेशीएका छन् र १ सय ७० पार्टी दर्ता भइसके । संसदमा ६ सय १ सदस्य छन् । जति भा“डो उति चुपुर्को भनेजस्तो स्थिति छ । कसरी बन्छ राजनीतिक सहमति ? र, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीभारतलाइ खुश पारेर र विदेशीलाई लोकतान्त्रिकरण देखाउन विदेश भ्रमणमा जान सक्छन् र ?
संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन नसकेका कारण प्रम पुष्पकमल दाहालस“ग भारत सन्तुष्ट हुनसकेन, मधेसी मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन कालो झण्डा उचाल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो । संविधानको संशोधन भएर कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने थियो । न हा“सको चाल, न कुखुराको चाल देखिन्छ । मौका पर्दा भ्यागुतो झैं उफ्रन्छन्, नपाए सडक गान गर्न थाल्छन् । लोकतन्त्रको नाकै काटियो ।#गोरखा एक्सप्रेस
