भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ तुल्याउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी भारत र चीनलगायतका मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुमधुर र सुदृढ तुल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत र चीन पठाउनुपर्नाको कारण र पत्रमा उल्लेख भएको विषयवस्तुका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जानकारी लिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा उप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि तथा कृष्णबहादुर महराले स्पष्टिकरण पनि दिएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणापत्र आफूहरुले सम्बन्धित मुलुकमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । ‘दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर निरन्तर रुपमा अघि बढाउने विषयमा भ्रमणले योगदान र्पुयाएको छ’, उनले बैठकमा भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख थिएनन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेजस्तो तथा केही सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख नै नरहेको दाबी उनको थियो । उपप्रधानमन्त्री निधिले विशेषदूतका रुपमा आफूले गरेको भारतको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार हुन गई निकट भविष्यमै भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित उपस्थित भएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाए । दुवै दूतले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सरकारको प्राथमिकता बोकेर आफूहरू गएको जानकारी गराएका थिए । दुवैले संविधान कार्यान्वयन, असहमत दललाई सहमतिमा ल्याउने, पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने र आर्थिक सम्बृद्धिमा मुलुकलाई अघि बढाउने विषयमा जानकारी गराएको बताएका थिए ।
संविधान कार्यान्वयन, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र ०७४ माघभित्र ३ निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दुवै छिमेकलाई दिएको दुवै उपप्रधानमन्त्रीले समितिलाई बताए । महराल अघिल्ला सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र उच्चस्तरको भ्रमण गराउने विषयमा छलफल भएको बताए । परराष्ट्रमन्त्री महतले पनि भ्रमणले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने काम भएको बताए । परराष्ट्र मामिलामा मत बाझ्नु राम्रो नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार कूटनीतिक सन्तुलन राखी अघि बढ्दै छ । सुधारका कामहरू भइरहेका छन,’ उनले भने ।
बैठकमा एमाले सांसद लालबाबु यादवले पनि परराष्ट्रमा साझा सहमति चाहिने बताउँदै भने, ‘परराष्ट्र मामिलामा सन्तुलन बिग्रँदा मुलुकको भूगोल नै परिवर्तन हुने भन्दै आन्तरिक विषयमा मात्र दाँज्नु हुँदैन ।’ नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको राजदूतलाई पुनस् सिफारिस गरेर राम्रो नगरेको टिप्पणी गरे । बैठकमा एमाले सांसद राजन भट्टराईले वर्तमान सरकार निर्माणका बेला भएका विभिन्न सहमति र सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गर्दै के कारणले दूत पठाइयो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उनले भारतलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रवाद नहुने बताए ।
‘अघिल्लो सरकारले गुमाएको सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढाउने सरकार राष्ट्रवाद कि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने सरकार राष्ट्रवाद यो स्मरण गरौं,’ उनले भने । भारतमा संविधानको विषयमा हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भनेकोमा त्यसलाई उल्टो अर्थ लगाएको उनले बताए ।
संसदीय समितिमा पनि निधि र रावलबीच वादविवाद
यसैबीच, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शुक्रबार पनि निधिसग वादविवाद गरेका छन । अन्तरष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा भ्रमणको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा पनि सयुक्त राष्ट्रसंघ र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत के परिस्थिति परेर सरकारले उपप्रधानमन्त्रीलाई दूत बनाएर छिमेकी मुलुक पठाउनु र्पयो ? भन्दै उनले प्रश्न राखेका थिए । रावलले झोसिएर बोलेपछि निधिले पनि तत्कालै जवाफ फर्काउदै ‘भारतको बिरोध गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रयास गर्नु भा छ ल बधाई’ भनेका थिए ।
रावलले मुलुकको सार्वभौमसत्ताप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई गरेको पत्राचारबारे पटक–पटक प्रस्टीकरणको माग गरेका थिए । उक्त धारणा प्रस्तुत भएपछि समितिमा घोचपेच र विवाद आरम्भ भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री निधि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपाध्यक्ष रावलबीच समितिमा समेत दूतका विषयमा चर्काचर्की र घोचपेच नै भयो । विशेषदूतले भारत र चीनमा गरेको भ्रमणबारे समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा रावलले पत्रको माग गर्दै घुमाउरो शैलीमा सरकारलाई भारतपरस्तको संकेत गरेपछि निधि र रावलबीच बैठकको आरम्भमै चर्काचर्की र घोचपेच भएको थियो ।
रावलले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न अडान राख्दै नेपालको संविधान संशोधन गर्ने विषय अन्य देशलाई किन जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । निधिले त्यो बेकारको भन्दै भारतमा त्यस्तो कुनै कुरो नभएको र हल्लाका भरमा एमालेले प्रोपोगान्डा गरेको बताए । ‘म प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रूपमा भारत गएको हुँ । यहाँ अनावश्यक शंका उपशंका भइरहेका छन्,’ निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एकै खालको उद्देश्य राखेर भारत र चीनलाई पत्र लेख्नुभएको हो । चीनबारे केही टिप्पणी भएन तर भारतबारे शंका–उपशंका गरियो ।’
दुई पत्र लिएर भारत गएको भन्दै उनले भने, ‘एउटा राष्ट्रपतिलाई भ्रमणको निमन्त्रणा थियो, अर्को दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको कुराकानीका आधारमा विमलेन्द्र निधिलाई विशेषदूत खटाइएको भन्ने बेहोराको मात्र थियो । तर, बखेडाभन्दा पनि कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गरिदिन आग्रह गर्छु ।’ आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउन प्रतिपक्षीले पत्रको प्रसंग निकालेको निधिले बताए । निधिले फास्ट ट्रयाक र पोखरा विमानस्थालको विषयमा पनि जानकारी गराए । मन्त्री निधिले एमालेले भनेजस्तो नेपालको संविधानको विषयमा आफूले भारतमा छलफल नगरेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण निश्चित भएको बताए ।
पत्र सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक मान्यताविपरीतः निधि
यसैबीच, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । समितिमा बोल्दै निधीले अहिलेको सरकार छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न तल्लिन रहेको भन्दै अघिल्लो सरकारभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएको दाबी गरे । निधी प्रधानमन्त्री दाहालको बिशेष दूतको रुपमा भदौं २ गतेदेखि भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालको पत्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाएपछि त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग विपक्षीले गरिरहेको छ ।
समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइएको पत्रमा के छ भन्ने प्रश्न गर्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । जवाफमा निधीले पत्र एक प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको भन्दै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । उनले पत्रमा नेपालको राजनीतिक अवस्था र आफ्नो सरकारलाई शुभकामना दिएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवादन व्यक्तलगायतका सामान्य बिषय मात्रै भएको निधीले दाबी गरे । बैठकमा बोल्दै निधीले नेपालको संविधानको बिषयमा छलफल नगरेको दाबी गरे । ‘मैले भारतमा संविधानको बिषयमा हाम्रो आन्तरिक मामला हो भनेकाु छु’, निधीले भने,‘यसलाई अनावश्यक उछाल्नु आवश्यक छैन ।’
छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने काम सरकारको प्राथमिकता
शुक्रबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग आपसी हित र चासोका साथै संविधान कार्यान्वयन, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले चिनियाँ पक्षसँग शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा र्पुयाउने विषयमा विचारविमर्श भएको उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले दुवै छिमेकी मुलुकमा राजदूत नभएको, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत नियुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन र सरकारको प्राथमिकताबारे विशेष दूत पठाउने परम्परा संसारभर नै रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको पत्रबारे अनेक आशङ्का नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि बैठकमा सांसदले के त्यस्तो अचानक सङ्कटको स्थिति सिर्जना भयो र उपप्रधानमन्त्रीजस्तो माथिल्लो तहको व्यक्तिलाई विशेषदूतका रुपमा खटाउनुपरेको हो ? यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हलुका बनाएको छ, हस्तान्तरण गरिएको पत्रबारे समितिलाई जानकारी गराउनुर्पयो भनी माग गरेका थिए । सामान्य ‘ब्रिफिङ’ गरे पुग्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री खटाइएको विषय सन्देहपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए ।
