दाहालले अस्वीकार गरिरहैके बेला गच्छदारको पार्टी विभाजनको संघारमा !
काठमाडौ । घुमाउरो पाराबाट सरकारमा लिन प्रधानमनत्री पुष्पकमल दहालले अस्वीकार गरिरहेकै बेला सरकार जाने नजाने विषयलाई लिएर विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टीमा तीब्र असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व सांसद गोविन्द चौधरी, जितेन्द्रनाराय देव र रामेश्वार राय यादवले गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार रकम दिएर संसद बनेकाहरु सबै असन्तुष्ट पक्षका साथमा छन् ।
अध्यक्ष गच्छदारले सम्मानजनक अर्थात उपप्रधानमन्त्रीसहितको दुई मन्त्रालय दिए मात्र सरकारमा जाने अडान लिएपछि सो पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी रहेका अन्य नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । असन्तुष्टहरुको बैठक र भेला पनि छुट्टै भइरहेको छ । पार्टीलाई सरकार पठाउने निर्णय भएको छ भने सरकारमा पठाउनु पर्ने दावी नेताहरुले गरेका छन् । पार्टी कार्यालयमा बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकमा यदि सरकारमा जानु नै थिएन भने किन सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभएको भनि सांसद तथा नेताहरुले अध्यक्ष गच्छदारसँग प्रश्न गरेका थिए ।
यसअघि सरकारमा जानकै लागि गच्छदारले उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल विभाजन गरेर फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए । अहिले उनलाई त्यस्तै समस्या आइपरेको छ । शुरुमा मधेशी मोर्चाले सरकारमा जानबाट रोकेपछि गच्छारको बाटो बन्द भएको थियो तर पार्टीका नेताहरुले प्रचण्ड कहाँ दौडधुप गरेपछि सरकारमा लिने संकेत देखाएपछि पार्टीमा सरकारमा जाने नजाने विवाद चुलिएको हो । विवादका कारण पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्न अध्यक्ष गच्छदारले अहिले छलफलको कुनै एजेण्डा नभएपनि नियमति पार्टीको बैठक बोलाइरहेका छन् ।
सांसद जनकराज चौधरीले पनि पार्टीमा सरकारमा जाने नजाने विषयमा कुरा उठेको तर पार्टी नै विभाजन हुने खालको अवस्था नआएको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा सरकार बाहिर बस्नु हुँदैन’, उनले भने । पार्टीभित्र कुरा उठेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले अधिकांश नेताहरु सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको बताए । सो पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने, ‘कुरा उठ्नु स्वभाविक हो, यदि सरकारमा जाने निर्णय पार्टीले गरेको छ भने पार्टीलाई सरकारमा पठाउनु पर्छ ।’
यसअघिका सरकारमा पार्टीले उपप्रधानसहित भौतिक तथा योजना मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएको थियो । तर त्यसबाट एक उपलब्धी भयो त्यसको पनि समिक्षा हुनुपर्ने जोड दिँदै उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘अहिलेको सरकारमा मधेशको मुद्दाहरु उठाउने कोही भएनन्, कमसे कम उपस्थिति देखाएर आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, सविधान संशोधनलगायतका विषयमा त्यहाँ छलफल त गर्न सकिन्छ ।’
