संविधान संशोधन गर्ने विषयमा बोलाएको बैठकमा विवाद
काठमाडौं । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठकमा विवाद भएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा थारुलगायतका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन, स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोग तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार विहान प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमतिको वातावरण सृजना गर्ने भन्दा पनि दलहरुबीच दूरी बढाउने काम भएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताबीच भनाभन मात्र होइन, झण्डै हात हालालासको स्थिति पैदा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताबीच भनाभन मात्र होइन, झण्डै हात हालालासको स्थिति पैदा भएको छ ।
बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणका क्रममा भारतस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । रावलले नेपालको संविधान संशोधनका विषयमा भारतीय नेताहरुसँग छलफल हुनु गभ्मीर विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा सहाभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निधिको भारत भ्रमणका बेला नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति आफूसँग रहेको भन्दै सोको विषयमा निधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा निधिले आफूसँग समन्वय भएरै दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको बताएका थिए ।
बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नै दलीय अडान दोहोर्याएका छन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको धारणा राखेको कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले संधिवान कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, मधेसका माग तथा स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगका विषयमा सहमति जुटाउन तीन दलको बैठक बोलाउनु भएको हो,’ नेता खड्काले भने,‘ बैठकमा सबै दलका नेताले आफ्नो दलको धारणा राख्नु भयो। ठोस निर्णय केही भएन।’
प्रधानमन्त्रीले मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संविधान किन र केका लागि भन्दै प्रश्न गरेका थियो। एमाले कार्यवहाक अध्यक्ष वामदेव गौतमले संधिवान संशोधनको ठोठ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस नेताले भने संविधानको परिधिभित्र रहेर असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
