टिकापुर हत्यामा संलग्नलाई माफी दिन कठिनः प्रधानमन्त्री
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल लदहाल प्रचण्डले टिकापुरमा एसएसपी सहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुःखद् भएको भन्दै झुट्टा मुद्दा खारेज हुन सक्ने तर, हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुलाई नै भने माफी दिन कठिन रहेको बताएका छन । आइतबार दिउँसो कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरुसग भेटदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले । संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गरे । आन्दोलनका क्रममा लागेका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले झुट्टा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
थारु समुदायहरुले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले संविधान संशोधन गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नम्वर प्रदेशमा राख्न पनि आग्रह गरेका छन् । आइतबार दिउँसो कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरुले दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका हुन । भेटमा थारु अगुवाहरुले टिकापुर आन्दोलनका क्रममा घर–पसलमा भएको आगजनी र लुटपाटको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनिसकेको भन्दै उनले आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय लिने बताए । सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन, ‘हामीले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन, संसदमा दुई तिहाई चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुसँग सम्वाद सुरु गरिएको छ ।’
‘न्यायालयमा प्रतिरक्षा नहुँदा सरकार कमजोर’
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका काम कारवाहीको सशक्त प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिलहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्षमता तथा पूर्वाधार विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘न्यायालयमा उसमाथि उठेका प्रश्नहरुको सशक्त प्रतिरक्षा नहुनुले पनि सरकार कमजोर हुँदो रहेछ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरु आफ्ना काम कारवाहीलाई सशक्त बनाउनुभयो भने सरकार रक्षात्मक अवस्थामा बस्नु पर्दैन, चाहेका सुधारका काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि के आवश्यक पर्छ म सहयोग गर्नेछु ।’
भौतिक पूर्वाधार, समन्वय, जनशिक्त लगायतको अभावले सरकारवादी मुद्दा प्रभावकारी हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सुधारका लागि पर्याप्त ध्यान दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । ‘राजदुत नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ, तर हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक फाइल दिन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले आइतबार पेशीमा चढेको मुद्दावबरे उदाहरण दिंदै भने, ‘पर्याप्त कागजात र प्रमाणबिना नै सरकारी वकिलहरु अदालत पुग्न बाध्य छन, कसरी सरकारका काम कारवाहीमा सशक्त प्रतिरक्षा भएर मुद्दा जितिन्छ ?’ उनले अन्य निकायहरुसँग प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था मिलाइदिन पनि आग्रह गरे ।
नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गावन्धु पोखरेलले ७१ हजार मुद्दाको भार हेर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा करिव ३ सयजना मात्रै सरकारी वकिल कार्यरत रहेको भन्दै पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । भूकम्पले क्षतिग्रस्त रातो स्टिकर टाँसेको कार्यालयमा बसेर जोखिमपूर्ण ढंगले आफूहरु काम गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
