वार्ताविना कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव अस्विकार्य, सहिदलाई अपमान नगर्न आग्रह !
वीरेन्द्र कुमार, काठमाडौं । मधेसी मोर्चाआबद्ध तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आन्दोलनरतपक्षसँगं वार्ताविना नै कुनै पनि किसिमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए त्यो मान्य नहुने बताएका छन् । राजधानीस्थित मंगलबार पार्टी कार्यलमा एनभीएम ग्रुपका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा ठाकुरले सीमांकन मुद्दा नै आफूहरूको प्रमुख बटमलाइन भएकाले वार्तापछि मात्र कुनै पनि किसिमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताए ।
‘विगतमा पनि मधेसी दलको माग भन्दै अधुरै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएकै हो, यसपाली पनि भारत जानुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीज्यूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ’ कुराकानीमा उनले भने ‘संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित बुँदाबारे कुनैपनि छलफल भएको छैन ।
‘आन्दोलनरत दलहरूले निकै अगाडि नै आफ्नो खाका प्रस्तुत गरिसकेको तर ‘कन्फ्युजन’ सत्तापक्ष र प्रतिप्रक्षमा रहेको छ’ उनले भने मधेसको माग के हो, उस्ले कस्तो सीमांकन चाहेको छ, यी कुनै लुकेका विषय होइन, छर्लंग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसगको भेटमा समेत आफूले यही कुरा राखेको बताए ।
उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भदौ मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराउने संकेत गर्नुभा छ तर यसभन्दा पहिले वार्ता आवश्यक छ’ । सरकारमा सहभागीबारे मोर्चाको तत्काल कुनै चासो नरहेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो मेन कुरा के हो त्यो कसैले गर्दैन खाली सरकार–सरकार भनेर मिडियादेखि सत्ताधारीदलहरूले चर्चा फैल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट भएका कार्यलाई हेर्दा मोर्चा सकारात्मक भएको भन्दै उनले भने, आन्दोलनका दरबियान साहदत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू बारे विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी भइरहेको छ यो कुरालाई मधेसले स्वीकार गर्दैन ।’
अहिलेसम्म भएका सरकारी कार्यहरूले वार्ता बस्ने वतावरणलाई मजबुत बनाइरहेको बताए । सरकारले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरेको छ त्यो सकारात्मक कार्य हो तर हाम्रो माग आन्दोलनकै दरबियान मारिएकाहरूलाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने रहेको बताए । यता, सोमबारको भेटमा साउन १९ गते बुधबार प्रधानमन्त्री पदमा दाहाललाई मतदान गर्नुअघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि वातावरण सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नेताद्वयबीच वार्ता भएको थियो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तुत गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिका आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको विषयलाई आधिकारिकता दिएर वातावरण सहज बनाउन अनौपचारिक छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । ठाकुरले भने ‘संसद् संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत विपक्षी दलसँगको गृहकार्यका सम्बन्धमा समेतमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले वचन लिनुभा छ’ ।
त्यस्तै, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले न्यायिक आयोग गठनसाथै सहिद, घाइते, राजनीतिक मुद्दा र अन्य विभिन्न विषयमा प्रस्ताव तयार पारेर शीर्ष बैठकमा पेस गर्ने सहमति कायम गरेको छ । काठमाडौंको बिजुलीबजारस्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको मुख्यालयमा सोमबार बसेको मधेसी मोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकार गठनका बेला भएको तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदालाई बल पुग्ने गरेर प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
सचिवालयले तयार पार्ने प्रस्तावमा शीर्ष बैठकमा छलफल हुने र त्यसपछि सरकारसँग मागका विषयमा छलफल अघि बढ्ने बतायएको छ । सहिद घोषणामा केही नाम छुटेको भन्दै मधेसी मोर्चाले उनीहरूको नाम समावेश गर्न माग सहित राजनीतिक मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता, न्यायिक आयोग गठन, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका विषयमा अझै धेरै काम हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।