सार्थक वार्ताको वातावरण बन्दै: मधेशी मोर्चाद्धारा सरकारी निर्णयको स्वागत !
काठमाडौं, ३ भदौ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै वार्ताका लागि वातावरण बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । मधेस-थरुहट र पहाडी क्षेत्रका आन्दोलनमा गत वर्ष मारिएका ५२ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा, न्यायिक छानबिन आयोग गठनलगायत पूर्वसर्त सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निर्णय गरेपछि मोर्चा नेताले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘पूर्वसर्त कार्यान्वयनको सुरुवात राम्रो छ, अब बाँकी काम चाँडै होओस्,’ सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘त्यसपछि राजनीतिक मुद्दाहरूमा वार्ता सुरु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ उनले सहिद सूचीमा समावेश नामबारे फेरि एक पटक सरकारी पक्षसँग छलफल हुन सक्ने संकेत गरे ।
मोर्चाले केही दिनअघि सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी गरी ६८ मृतकको नामावली गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाएको थियो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये कतिपयले पूर्ण, कतिपयले आधा रकम पाएको हुँदा फेरि वार्ताको पूर्वसर्तमा उल्लेख गर्नुपरेको मोर्चाले प्रस्टीकरण दिएको छ ।
तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कांग्रेस-माओवादी र मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन भएको बताए । सहिद सूची एकपल्ट मोर्चाले भेरिफाई गर्ने भन्दै उनले तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा संवाद प्रवेश गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको बताए । साउन १९ गते कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, आन्दोलनमा भएका हिंसा अध्ययन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘मोर्चा/गठबन्धनले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ । मोर्चाले पहिलो बुँदामा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
