कालोबजारी कानुन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन
काठमाडौं, २७ साउन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा संलग्न दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन हाल कायम रहेको कानुनमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ त्यो तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
महंगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा संलग्नलाई कडा कारबाहीसहितको सजाय व्यवस्था गर्न सरकारले विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने भएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए ।
संविधान जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले १ सय ९० भन्दा बढी ऐनमा एकमुष्ट संशोधन गरी दोषीमाथि १० वर्ष जेल सजायको कानुनी कारबाही र सजायको व्यवस्थालाई घटाएर एक वर्ष बनाएको थियो ।
संसदबाट ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछिमात्रै कालोबजारीविरुद्धको सजाय कम गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जानकारी पाएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विरोध तत्काल संशोधनको माग गरेको थियो।
