न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी कैदीबन्दीको सिधा र भत्ता बढाउन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कारागारका कैदीबन्दीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ता रकममा वृद्धि गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बाध्यकारी रूपमा लागू हुने गरी सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
थुनुवा कैदी र आश्रित परिवारको समेत जीवन तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सुविधामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागलाई सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । थुनुवा कैदीलाई दैनिक दिइँदै आएको प्रतिव्यक्ति सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँले जीवन धान्न कठिनाइ भएको दाबीसहित डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स सोभराज गुरुमुखले गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २३ को अनुसूची ३ मा कैदीबन्दीले पाउने रासन र भत्ताको व्यवस्था छ ।
सोभराजले आमकैदीका हकमा कारागारभित्रैबाट रिट दिएका थिए । रिटसँगै रासन र भत्ता वृद्धिका लागि केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसमेत पेस गरिएको थियो । रिट निवेदकका पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता शकुन्तला थापा, रामबन्धु शर्मा तथा शोभराजकी प्रेमिका रहेकी निहिता विश्वासले नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानप्रदत्त हक र आधारभूत मानवअधिकारविरुद्ध रहेको बताउँदै थुनाका बन्दीलाई पेटभरि खानपुग्ने खाद्यान्न र नगद उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानुनको समान, संरक्षण र खाद्यवस्तु अभावमा जीवन जोखिममा गर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहनेसमेतका हकहरू नागरिक तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘थुना वा कैदको अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई ती अधिकार उपलब्ध छैनन् भन्ने हुँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा कैदी, बन्दी र आश्रितहरूका निम्ति २०६४ सालमा तय भएको चामल र पाउने रकमको पुनरावलोकन हुनु बाञ्छनीय देखिन्छ,’ संयुक्त इजलासको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअघि कैदीबन्दीलाई समयानुकूल सुविधा बढाउन संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनले समेत न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी सिधा चामलको परिमाण र रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
रिट निवेदक सोभराजले बन्दीको ‘राइट् टु लाइफ’ को प्रश्न उठाउँदै पौष्टिक खाद्य सामग्री अभावले थुनुवाको मृत्युदर बढेको, २५–३० उमेरका युवाले पनि अकालमै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको दाबी सर्वोच्चसमक्ष गरेका थिए । सरकारले २०७१ सालमा कारागार निगरानीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको खाद्य रकममा प्रतिमहिना पाँच हजार दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि थुनुवा बन्दीलाई भने प्रतिदिन ४५ रुपैयाँमै सीमित गरी भेदभाव गरेको प्रश्नसमेत रिटमा उठाइएको थियो । ‘कारागारभित्र थुनुवालाई पेटभरि नखाऊ, भोकभोकै मर भन्ने अवस्था छ,’ सोभराजको रिटमा उल्लेख छ ।
