सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको २८ बुँदे निर्देशन: तर मधेशको कुरा कहि कतै छैन !
काठमाडौ २३ साउन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरुलाई २८ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा बोलाएर सचिवहरुलाई २८ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । तर उनले नतिजा देखिने गरी काम गर्न, प्रशासनमा सुधार गर्न तथा विकास निर्माणका काममा भइरहेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका नीजि सचिवालयले पठाएको समाचारमा उनले सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनमा मधेशको कुरा कहि कतै सम्बोधन गरिएको वा गर्न निर्देशनमा उल्लेख छैन । त्यसो त उनले शुक्रबार मन्त्रीपरिषद्बाट मधेशको बारेमा केही निर्णय गर्दै यो काम यति दिनभित्र सम्पन्न गर्ने समय सीमा नै तोकेका थिए । तर आज सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदा मधेशको म सम्म उच्चारण गरेका छैनन ।
हेरौं उनले दिएको निर्देशनको बुँदागत टिपोट :
- सरकारको प्राथमिकतामा प्रशासन संयन्त्रको बुझाईमा एकरुपता हुन जरुरी छ ।
- सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । ३ वटा आधारभूत निर्वाचन गर्नुछ । असन्तुष्टी अन्त्य गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।
- शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्दछ । बेपत्ता र सत्य निरुपण बारेका काम अहिले पनि बाँकी छन् । दोस्रो विश्व युद्धपछिका शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुखद् र दुखद् दुवै छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूख्य जोड मेलमिलाप नै थियो । सत्य पत्ता लगाएर पीडितलाई राहत दिने कार्यलाई पनि हामीले सँगै जोडेका छौं ।
- पूनर्निर्माण र नवनिर्माण हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो । जनता अहिले पनि पीडामा छन् । हाम्रो नीति झन्झटिलो भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ । ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेका छौं । त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।
- सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो चौथो प्राथमिकता हो । सरकार र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव र अनुचित तालमेल छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन हुँदैन । हाम्रो संक्रमणकाल लम्बिनाले अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बढेको छ । अब हामी संक्रमणकालको समापनतिर छौं ।
- विकसित देशहरुले गरेको प्रगतिमा प्रशासनको भूमिका के थियो भन्नेबारे खोज्दैछु । ती अनुभवको हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामूखी बनाउने विधि विकास गर्ने देशहरु विकासको फड्कोमा अगाडि बढे, त्यसो गर्न नसक्नेहरु अस्थिरतामै रहे । राजनीति र कर्मचारीमा उद्धेश्य, प्राथमिकता र संकल्पमा एकरुपता हुँदा विकास हुन्छ । राजनीतिकर्मी र प्रशासकका आफ्ना विशेषता कायम राख्दै आवश्यक संयोजन हुनैपर्छ ।
- पाँचौं र अन्तिम कुरा समृद्धि नै हो । संसार पुरै समृद्धि प्रमूख बनेर आएको छ । अहिले विश्वलाई समृद्धिले नै प्रभाव पारेको छ ।
- कामहरु नतिजामूलक होउन् । ‘गरीबका लागि सरकार’ निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई ठोस योजनामा ढाल्नुपर्छ । अहिले पनि २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्, तिनलाई माथि उठाउनुपर्छ ।
- ४५ दिनभित्र भूकम्पको राहत सबैको हातमा पुगोस् । तीन महिनाभित्र ग्रामिण भेगमा चिकित्सक पठाई सक्ने भनेका छौं । तीन महिनाभित्र जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
- देशभरीका दलित र कर्णालीका बच्चाको जन्मदर्तामा रु. १००० राहत दिने कार्यक्रम तुरुन्त लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुस् ।
- विकासका संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्छ । सेवा छिटो प्रवाह होस् । पूँजीगत खर्च नहुनु हाम्रो हाम्रा लागि लज्जाजनक छ । पैसा भएर पनि खर्च नहुने स्थितिको अन्त्य होस् । योपटक पूँजीगत खर्च बढी गर्न योजना कार्यक्रमतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला । विदेश जान, कुरा गर्न, शहर बजारमा बस्न र गोष्ठी गर्न रुचाउने तर ठोस काम गर्न नरुचाउने विकराल समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ, यसलाई सच्चाएर जाऔं । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, भेलामा नभूलौं ।
- लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा गरे पनि सुखद् परिणाम आएको छैन । यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसके पनि गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा करार प्रणालीमा जान सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । केही समयमा ठोस परिणाम आएन भने सरकार कठोर भएर अगाडि बढ्नेछ ।
- कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति र अराजकताको अन्त्यबारे बहस चलाउने बेला भएको छ । यसमा गम्भीर समिक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।
- तपाईहरु ढुक्कसँग गर्नुस् । तर, परिणाम आउनैपर्छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्न तयार छु । परिणाम आएन भने म गम्भीर हुनेछु ।
- राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्रभावकारी भएको छैन । योजनालाई नामले होइन, कामले गौरवका आयोजना बनाएर जानुपर्छ ।
- आधारभूत सेवा आपूर्ति, यातायात व्यवस्था लगायतका क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ भन्ने जनगुनासो छ । यसमा अराजकतामा छ । टेलिकमको रिजार्चमा समस्या किन आयो ? छिटो समाधान गर्नुस् । आधारभूत सेवामा लापरवाही नहोस् ।
- सूचना प्रविधिको धेरै ठूलो विकास भएको छ । त्यसले मानिसको दैनिक जीवन र संस्कारमै परिवर्तन ल्याएको छ । तर, जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम भएको छैन । त्यतातिर ध्यान दिनुस् ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले विभिन्न खालको समस्या र असुरक्षा महशुस गरेका छन् । बाहिर जाने नेपालीलाई सामान्य सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । अध्यागमन, भन्सारमा दुख दिने, दवाव दिने, आर्थिक दवाव दिने अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनैपर्छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ, यसमा ध्यानदिउँ । नयाँ विधिमा गएर मात्र यसलाई रोक्न सक्छौं ।
- कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार कसरी गर्ने तपाईहरुलाई नै थाहा छ । त्यसको फैसला गर्नुस् । त्रुटी पत्ता लगाएर उपचार गर्नुस् । राजनीतिक नेतृत्वको अस्पष्टता पनि यसमा दोषी होला । तर, यसपटक म त्यो स्थिति आउन दिने छैन । दोषीलाई कार्वाही गर्नुस्, म तपाईहरुको साथमा छु ।
- सरुवा, बढुवा मात्र नताक्नुस् । नियम, कानुनलाई एकीकृत कमाण्डमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्री र सचिव मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने नठान्नुस् । म त्यो गर्न दिने छैन । सचिव र मन्त्री मिलेर गलत काम गर्ने स्थिति आउन दिन्नँ ।
- प्रधानमन्त्री र मूख्य सचिवको रणनीति योजना र समन्वयमा मात्र सचिवको सरुवा गर्नुपर्दछ । कमाण्ड बलियो बनाएर जाऔं, विगतमा यसमा समस्या देखियो ।
- क्षमता अभिवृद्धिको तालिम जरुरी छ । त्यसको व्यवस्थाबारे नयाँ कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । हामी परिणाममूखी भन्दा प्रक्रियामूखी भएका छौं, यसलाई बदलौं । नयाँमा जाँदा खतरामा परिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन छ, नयाँ प्रणालीतिर जाऔं । प्रक्रिया परिणामका साधन मात्र हुन् ।
- समय थोरै छ, चुनौतिपूर्ण समय छ, काम धेरै छन् । मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तीन दिनभित्र मूख्य सचिवमार्फत् मलाई दिनुपर्छ । परिणाम निकाल्ने तपाईको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ । यहीँबाट परिणाम निकाल्ने प्रयास हुनेछ । योजनाको कार्यान्वयन ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ ।
- राजनीति र सरकार त परिवर्तन भइराख्छ । तर, राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन भइरहदैनन्, हुनु हुँदैन ।
