मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाई, माओवादी र काँग्रेसमै तनाव !
काठमाडौं, २३ साउन । प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको चार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रमुख सत्ता साझेदार दुवै दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई हम्मे परेको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं बुढानीलकण्ठ निवास पुगेका थिए । दुई नेताबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र राप्रपासहित साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आइतबार साना दलमध्ये राप्रपाका दुई मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यसअघि छुट्याइएका मन्त्रालय अदलबदल गर्न सक्नेबारे दुई शीर्ष नेताबीच कुराकानी भएको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेबारे कांग्रेसभित्र असमझदारी बढेको हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि कुराकानी भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसमा त्यो मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने विवाद नमिले माओवादीले परराष्ट्र पाउने सम्भावना पनि छ । मधेसवादी दल सरकारमा आउन सक्ने वातावरण बनेमा पररराष्ट्रमा मन्त्री नियुक्ति नै स्थगित हुन सक्छ ।’
स्रोतले देउवा र दाहालबीच तत्कालीन केपी ओली सरकारले जाँदाजाँदै गरेका नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका निर्णय फिर्ता गर्नेलगायत विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेबारे समेत बतायो । बुधबार प्रधानमन्त्री चुनिएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले भोलिपल्ट शपथग्रहण गर्दा आफ्नो दलका तर्फबाट तीन मन्त्रीमात्रै नियुक्त गरे । कांग्रेसले दुई मन्त्रीमात्रै पठायो । जबकि, दुई दलबीचको समझदारीअनुसार कांग्रेसले पहिलो चरणमा चार मन्त्री पठाउने तय भएको थियो । नेता शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसी इच्छाएको मन्त्रालय नपाएपछि शपथमा गएनन् । कोइरालालाई परराष्ट्रबाहेक अरू मन्त्रालय रोज्न सभापति देउवाले आग्रह गरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए । अर्का नेता केसीलाई रक्षा मन्त्रालय दिने निर्णय भएको थियो । उनले जनसम्पर्क भएका मन्त्रालय माग्दै रक्षामा शपथ लिन मानेनन् ।
माओवादीमा दाहालको शपथकै दिन तीन मन्त्री लैजाने तय भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा नेता महरा र अर्का नेता जनार्दन शर्माले इच्छा देखाए पनि अध्यक्ष दाहालले महरा रोजेका थिए । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझीले उपप्रधानमन्त्री महराले लिने हो भने विभागीय मन्त्रालय अन्य लिए पनि हुने, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्मा वा अरू कुनै नेतालाई दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर महराले अर्थमा जान इच्छा देखाएपछि दाहालले त्यसैलाई सदर गरे ।
त्यसपछि शर्मा असन्तुष्ट बन्दै क्याबिनेट विस्तारमा तत्काल नजाने निर्णयमा पुगे । उनले सञ्चार मन्त्रालयतिर रुचि देखाए पनि स्थानीय विकास वा ऊर्जा मन्त्रालय पाउन सक्ने पार्टी स्रोतले बतायो । परराष्ट्रमन्त्री पाउने आकलन गरिएका अर्का नेता राम कार्कीले कांग्रेसको भागमा उक्त मन्त्रालय परेपछि रुचि देखाएका थिएनन् । तर कांग्रेसभित्र विवाद देखिएपछि देउवाले असमझदारी व्यवस्थापन गर्न माओवादीतिर उक्त मन्त्रालय दिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले उनी फेरि उक्त मन्त्रालयमा जान सक्ने पार्टी स्रोतको अनुमान छ ।
माओवादीभित्र मधेसी कोटाबाट मन्त्री बन्न प्रभु साह, शिवकुमार मण्डल, सत्यनारायण भगत, अशोक जैसवाललगायतले रुचि देखाएका छन् । त्यस्तै महिलाबाट सीता नेपाली, अनिता परियारमध्ये एक बन्न सक्ने अर्का नेताले बताए । मन्त्री बन्न माओवादीभित्र सांसदहरूको हानथाप देखिए पनि पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले त्यसलाई अस्वीकार गरिन् । ‘आकांक्षा धेरैको होला, तर हेडक्वार्टर बैठकले समानुपातिक, समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलनलगायत विषय मिलाएर क्याबिनेट बनाउने नीति बनाइसकेको हुँदा खासै अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भनिन् ।
पार्टी अध्यक्ष दाहाल चुनिने पक्कापक्की भएसँगै उनको मन्त्रिपरिषद्मा जान नेताहरूबीच दौडधुप सुरु भएको थियो । दाहाल चुनिएको भोलिपल्ट उनको लाजिम्पाट निवासमा दुई चरणमा भएको बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि शपथग्रहणअघि हेडक्वार्टर बैठकले पहिलो चरणमा जाने तीन मन्त्रीमध्ये कृष्णबहादुर महरा, गौरीशंकर चौधरी र दलजित श्रीपाइलीलाई मात्रै चयन गरेको थियो । पार्टीका अर्का नेता राम कार्कीले सांसदहरूलाई मन्त्री बन्ने इच्छा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि पार्टीले मन्त्री चयनका लागि योग्यता, वरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभव सबैलाई आधार बनाउने हुँदा अप्ठ्यारो नहुने दाबी गरे । कांग्रेसभित्र नेविसंघ अधिवेशनअघि मन्त्री छान्ने गृहकार्य नगर्ने सभापति देउवाले बताएका छन् ।
कुन–कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई ?
कांग्रेसले गृह, रक्षा, परराष्ट्रसहित १३ मन्त्रालय लिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा लामो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकस्सी भएको थियो । आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पार्टीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अडान राखेका थिए । कांग्रेसलाई परराष्ट्र दिने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय माओवादीले राख्न पुगेको छ ।
कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन, श्रम, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी र कांग्रेसमध्ये कसले पाउने भन्नेमा अझै टुंगिएको छैन । कांग्रेसले स्वास्थ्यभन्दा शिक्षा लिन चाहेको छ । माओवादीले पनि स्वास्थ्य छाडेर शिक्षामा अडान राखेको छ । माओवादीले अर्थ, सूचना तथा सञ्चारसहित ८ मन्त्रालय लिएको छ । यसमा अर्थ, स्थानीय, ऊर्जा, सञ्चार, कानुन, कृषि, युवा तथा खेलकुद छन् ।
कांग्रेस र माओवादीले सत्ता गठबन्धनका सहयोगी दललाई उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, महिला, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पशुपन्छी मन्त्रालय दिने भएका छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कृषिमा र वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्तिमा गाभ्ने तयारी भएको छ । दुई मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको संख्या २८ हुनेछ । #कान्तिपुरबाट
