कनकमणि दीक्षितमाथि छानबिन नगर्न अल्पकालीन आदेश
भूमिसुधारद्वारा दीक्षितको जग्गा जफत गर्ने फैसला
काठमाडौं । हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथिको छानबिन तत्कालका लागि अघि नबढाउन राजस्व अनुसन्धान विभागका नाममा बुधबार अल्पकालीन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे छलफलका लागि विपक्षीलाई समेत झिकाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिन नसकिँदै अख्तियारकै निर्देशन र एउटै कागजातका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्र काटेपछि दीक्षित त्यसलाई रोक्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय नहुन्जेल कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियारका नाममा आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले बताए । दीक्षितले विभागसहित भूमिसुधार मन्त्रालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
दीक्षितको जग्गा जफत गर्ने फैसला
भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले दीक्षित र उनको परिवारको नाममा ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको’ र ‘लुकाएर राखेको’ भनिएको पाटनढोकानजिकको १८ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । भूमिसुधार ऐन २०२१ मा ०७२ सालमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूमिसुधार अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंको इजलासले बुधबार ‘दीक्षित परिवारले जगदम्बा प्रेस र ओसिस होटललगायतका नाममा लुकाएर राखेको हदबन्दी बढी जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने’ फैसला गरेको हो ।
प्रसाईंको इजलासले ‘दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी थप ९ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने’ फैसलासमेत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घरबारीसहित कुनै व्यक्ति वा परिवारका नाममा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । भूमिसुधार ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भूमिसुधार अधिकारीले लुकाएर राखेको जग्गा जफत गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
