मधेशीलाई धोका: प्रचण्डलाई मत दिने कि नदिनेमा अन्योल !
वीरेन्द्र केएम, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी मोर्चाले कांग्रेस माओवादीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मत दिने कि नदिनेमा मधेसी मोर्चालाई अन्योल भएको छ । यद्यपि मंगलबार प्रचण्डले दिएको उम्मेदवारीमा मधेसी मोर्चाका शीर्ष तीन नेता आफैं समर्थक बसेका छन् । मंगलबार दिनभरको वार्तापछि पनि सरकार गठनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेस–माओवादी र मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनबीच असहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।
नेताका अनुसार वार्ताका क्रममा तीन वटा सहमतिको मस्यौदासमेत बनाइएको थियो । तर सहमति हुन सकेनन् । गठबन्धनका तर्फबाट यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले बिहान दाहालको मनोनयनमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि लिखित सहमतिपत्र सार्वजनिक नभए पनि सद्भावना नेता कर्णको भनाइमा त्यसबेला त्रिपक्षीय कार्यदलले तीन बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो । ‘पहिलो बुँदा– मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकतामा राख्ने,’ कर्णले भने, ‘त्यसपछि सरकारले मधेसी मोर्चाले गत कात्तिकमा पेस गरेको ११ बुँदे माग, संघीय गठबन्धनले वैशाखमा बुझाएको २६ बुँदे मागका आधारमा राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्डजीलाई गठबन्धन र मोर्चाले समर्थन गर्ने सहमति भएको छ ।’ अपराह्न २ बजे बस्ने गरी संसद् भवनभित्रै बसेको बैठक स्थगित भयो । गठबन्धनका नेता सहमति हुने भयो भनी उत्साहित थिए । ‘यो सहमतिले हाम्रा माग सम्बोधन हुनेछन् भन्ने भरोसा भएको छ,’ रामसपाका महासचिव केशव झाले भने, तर २ बजे बस्ने भनिएको बैठक माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको आग्रहमा ३ बजेलाई सारियो । अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
मोर्चाको प्रस्ताव
शीर्ष तहमा संवाद हुन नसकेपछि मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनका नेता असन्तुष्ट बनेका छन् । माओवादी र कांग्रेसले कतै आफूलाई बेवास्ता गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका गरेका छन् । मोर्चाका नेताले त्यहाँ नै दुई बुँदे प्रस्ताव तयार पारे । जसको पहिलो बुँदामा नै मोर्चाको ११ र गठबन्धनको २६ बुँदे मागका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने र दोस्रो बुँदामा घाइतेको उपचार खर्चसहित घोषणा लगायतका विषय राखिएको छ ।
यो प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतासमक्ष पुगेको छ । तर उनीहरूले त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै बुधबार बिहान ८ बजे बैठक बस्न प्रस्ताव गरे । मोर्चा आबद्ध तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, ‘एक मात्र उम्मेदवारी परेपछि उहाँहरूको बडी ल्यांगोएज च्यान्ज भएको छ । अब सहमति हुने नहुने ५०/५० को अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ दाहालको मनोनयनमा सहभागी नभए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा आउन इच्छुक देखिएको छ । संसद्को पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको २ सय ७ र आफ्नो दलको ८० मतमा ती दुईसहित साना दल आए दाहालका पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर त्यसको शर्त–बन्धनमा माओवादी पर्न नचाहेको देखिन्छ । संसद्मा मधेसी मोर्चा र गठबन्धन आबद्ध दलको ४२ सिट छ ।
७ बुँदेको मस्यौदा मात्र बन्यो
कांग्रेस, माओवादी र गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू बिहान ९ बजे नै संसद् भवन बानेश्वर पुगेका थिए । शंकर हलमा केही ढिला गरी सुरु भएको वार्तामा तीन दलको कार्यदलले सात बुँदे सहमतिको मस्यौदा बनायो । यो प्रस्तावको पहिलो बुँदामा नै ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको सीमांकन, महिलाको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको बनोट र समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषय सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बनाउने ।
यसका लागि आगामी सरकारको गठनपश्चात् संवाद गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख थियो । सात बुँदे मस्यौदाको अन्य बुँदा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने विषय थियो । तर, शीर्ष तहमा यसमा सहमति जुटेन र हस्ताक्षर नहुँदा नै यो मस्यौदा खेर गएको छ । त्रिदलीय कार्यदलले आइतबारबाट काम थालेको थियो । सोमबार रातिसम्म केही मुद्दामा दलहरू सहमतिनजिक पुगे पनि सीमांकन, न्यायालयको तहगत स्वरूप र राज्यको भाषा नीतिमा कुनै सहमति जुट्न नसक्दा बैठक विनानिष्कर्ष हुन पुगेको संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
त्यसपछि मंगलबार बिहान साढे ९ बजे सुरु कार्यदल स्तरकै बैठकमा आन्दोलनकारी पक्षले सारेका एजेन्डामा बुँदागत छलफल हुन पुग्यो । बैठकले तीनबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पा¥यो । खासमा, कार्यदल बैठकमा गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादव समेतको सहभागितामा सात बुँदे मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने । त्यसपछि मात्रै दाहाल र देउवालाई संसद् भवन बोलाउने तयारी कार्यदलको थियो । तर मस्यौदामै सहमति नजुटेपछि तीन दिनको प्रयत्न अन्ततः खेर गएको छ । बुधबार बिहान राजनीतिक सहमति नभए तीन पक्षीय सहमति अलपत्र पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।
सम्झौतामा धोका भयो, दाहाललाई भोट हाल्दैनौं : यादव
यता, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र माओवादीसँग हुन लागेको सम्झौतामा धोका भएकाले आजको प्रधानमन्त्री चुनावमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट नहाल्ने बताएका छन् । उनले विनासम्झौता भोट खसाल्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । अहिलेलाई धोका नै भन्नुप¥यो, किनकि कुनै सहमति हुनसकेको छैन उनले भने ‘बिहानसम्म सबै ठिकठाक थियो, सम्झौताको अन्तिम तयारी हुँदै थियो,’ ‘खै के भो, के भो । सायद अर्को उम्मेदवार नदेखेर हो कि, कांग्रेस र माओवादी सहमतिबाट पछि हटे ।’
उनले गठबन्धनको समर्थनविना बहुमत सिद्ध गर्न ठूला दललाई कठिन पर्ने, बहुमत पु¥याए पनि त्यसले राजनीतिक समस्याको समाधान नहुने तर्क गरे । ‘हामीलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक समस्या समाधान गर्छु भनेर तीन दिनदेखि कार्यदलमा छलफल गरियो, तर अन्तिममा सहमति हुनै लाग्दा कांग्रेस र माओवादीका साथीहरू पछि हट्नुभयो,’ यादवले भने, ‘आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल हामी भोटिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुको अर्थ छैन । आज मनोनयन पत्रमा हामीले दिएको समर्थनको पनि अर्थ छैन ।’ कमाण्डर पोष्ट दैनिकबाट
