संविधान मिच्दै IOM का सात डाक्टरसँग स्पष्टीकरण
काठमाडौं । संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दबाबमा त्रिभुवन विश्वद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीहरुको जवाफ चित्त नबुझेपछि नियमानुसार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताए।
वर्तमान संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्ने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले निर्देशन दिएपछि त्रिविले सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही थालेको हो।
अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भने ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्ने’ व्यवस्था थियो।
नेपालको संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने र गराउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
केही दिनअघि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति बैठकमा समेत सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान हटिसकेको तर अख्तियारको पुरानै व्यवस्थाका आधारमा कारबाही गरिरहेको भन्दै कानुन र व्यवहार सुधार गर्न अख्तियारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए।
नयाँ संविधानमा कटौतीमा परेको ‘अनुचित कार्य’ गरको देखिएको भन्दै आयोगले गत जेठ ७ मा त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
सोही पत्रको सन्दर्भ दिएर आइतबार पठाइएको दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएकामा आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. बिमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी छन्।
अख्तियारले ०७३ जेठ ७ मा त्रिविलाई र त्रिविले आइतबार आइओएमका चिकित्सकहरुलाई पठाएका दुवै पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ। यसअघिका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले समेत मेरिट र शुल्क सीमा लागू नगर्न अख्तियारबाट चर्को दबाब परेपछि राजीनामा दिएका थिए।
यीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो आठौं अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा समेत सरकारले डा. केसीसँग डिन नियुक्तिका लागि तत्काल निर्देशन दिने सहमति गरेको छ।
सहमतिअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डिन हुने सूचीमा डा. सिन्हा र डा. अग्रवाल नै अगाडि छन्। अनुचित कार्यका आधारमा उनीहरुलाई कारबाही गरेर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई आइओएम डिन बनाउन यस्तो चाल चालिएको आइओएम स्रोतको भनाइ छ।
त्यसैगरी, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत आफ्नी छोरी प्रियाको आइओएममा भर्ना गराउन असहयोग गरेको भन्दै आइओएम पदाधिकारीसँग क्रुद्ध छन्।
उनले केही महिनाअघि छोरीलाई एमडिएमएस भर्नाका लागि आइओएमका डिन र सहायक डिनलाई बोलाएर दबाब दिएका थिए। तर प्रियाले प्रवेश परीक्षामा ५२ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएको भन्दै उनीहरुले भर्ना गराउन नसक्ने जवाफ दिएपछि पनि आयुक्त पाठकसमेत आइओएमका पदाधिकारीसँग त्रु्कद्ध भएका थिए। नागरिकमा समाचार छ ।
त्यसैगरी अख्तियार र निजी कलेजको समेत आइओएमका डिन नियुक्तिमा प्रत्यक्ष चासो छ । डा. केसीले भनेअनुसार कुनै पनि हालतमा डिन नियुक्ति नगर्ने पक्षमा त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँसमेत उभिएका छन् ।
