देशको कायापलट गर्न सक्ने आयोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया सुस्त !

११ श्रावण २०७३, मंगलबार ००:००

काठमाडौं । देशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारको पाइपलाइनमा छन् । तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त छ । केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही निर्माण चरणमा र केही हल्लामै सीमित छन् । २० वर्षदेखि अन्योलमा पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना २० वर्षदेखि चर्चामा भए पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग ०५४ असारमा भएको सम्झौता सरकारले ०६८ साउनमा खारेज गरेको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०६८ फागुनमा समझदारी गरेको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ।

तर, आयोजना निर्माण अहिलेसम्म अन्योलमै छ । आयोजना निर्माणका लागि अझै कम्पनी गठन हुन सकेको छैन । कम्पनीमा लगानी हुने २५ प्रतिशत सेयरका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा गठन प्रक्रिया रोकिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सेयर र लगानी मोडालिटीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच छलफल भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले जानकारी दिए।

२१ वर्षमा बल्ल पञ्चेश्वरको डिपिआर

०५२ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । सन्धिमा ४ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डिपिआर) ६ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । २१ वर्ष पुग्दा भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसले डिपिआर तयार गरेको छ । तर, यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन।

२५ वर्षमा पनि सकिएन हुलाकी राजमार्ग

राणाकालीन समयदेखि नै चिठीपत्र आदान–प्रदान गर्न तराई–मधेसको बस्ती हुँदै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्माण गरिएको हुलाकी राजमार्ग अझै सकिएको छैन । २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणकार्य द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्न नसकेको संसद्को विकास समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी भित्र्याउन भनी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोला उत्तम सम्भाव्य स्रोतका रूपमा ०४४ मा पहिचान भएको थियो । त्यसपछि गरिएका विभिन्न अध्ययनले आयोजनालाई प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उत्तम विकल्पको रूपमा पहिचान गरी लगानीका लागि उपयुक्त भएको ठहर गरी आव ०५५/५६ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । सुरुमा आव ०६४/६५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजना कहिले सकिने हो अझै अन्योलमै छ