प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने एमालेको निष्कर्ष ! ‘काम चलाउ’ नेकोमा आपत्ति !!
काठमाडौं । नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बसेको एमालेको ४० औं स्थायी कमिटी बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे हो।
बैठकले वर्तमान सरकारलाई ‘काम चलाउ’ भन्ने कांग्रेस–माओवादीको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ। संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकार कामचलाउ हुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा वामदेव गौतमले माओवादीले सरकार छोडेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्न सुहाउथ्यो भन्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बीचबाटोमा राजीनामा फाँक्न नहुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँग सरकार गठन हुँदादेखिको माओवादीले सरकार छाड्दासम्मको अवस्थाबारे बैठकलाई जानकारी गराएको केन्द्रीय श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले सरकार परिवर्तन स्वाभाविक नभइ अनपेक्षित भएकोसमेत बताएका थिए ।
संविधान विपरित कुनै कदम नचाल्ने भन्दै बैठकले संविधानको जन्मदाता आफूहरुको भएको भन्दै संविधान, नियम कानुन तथा विधि प्रक्रिया अनुसार नै चल्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा २९८ लाई व्याख्या गर्नेक्रममा कानुनविद्कै राय बाँझिएको भन्दै कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्ने नेताहरुले बताएका थिए
बैठकले संविधानले वर्तमान सरकार बाहेक अन्य सरकारको कल्पना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुल ढोकाबाट पसेर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले झ्यालबाट हाम फाल्न नहुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। ‘वर्तमान सरकार मुलढोकाबाट पसेर बनेको हो,’श्रेष्ठले भने,‘कसैलाई प्रधानमन्त्रीको पद चाहियो भन्दैमा झ्यालबाट हामफाल्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा आफ्नो नेतृत्वले गरेको कामको जानकारी दिने र आफूँमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
