कानुन व्यवसायीसँग कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त छलफल
न्यूज अप्रेशन, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आधार खोजेपछि संवैधानिक विषयमा समान धारणा तय गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरुपमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न लागेका हुन् ।
संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने उल्लेख छ । संक्रमणकालिन व्यवस्थामा संविधान जारी भएका बेला कायम रहेको सरकार परिवर्तन गर्न मात्र बाटो खुलेको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने आधार नभएको भीमार्जुन आचार्यसहितका केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हुने छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीसँग संयुक्त परामर्श लिने भएका हुन् । ‘एमाले समर्थित कानुन व्यवासायीहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न नसकिने व्याख्या गरेपछि र प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक आधार खोजेपछि दुई दलले संयुक्त छलफल गर्न लागेको हो,’कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने ।
यता संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ को ख मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त रहने उल्लेख छ। सरकारविरुद्ध कांग्रेस तथा माओवादीले गत बुधबार दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदमा आगामी साउन ६ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ।
