तत्काल मधेशी मोर्चासँग वार्ता गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा माग
काठमाडौं । सांसद्हरुले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग तत्काल वार्ता गरेर संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को मंगलबार बसेको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा भाग लिएका सांसद्हरुले संविधानको कार्यान्वयनका लागि अबको डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने तर मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा मधेशका जिल्लामा तिनै तहको निर्वाचन सम्भव नरहेको भन्दै तत्काल वार्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद् रामकृष्ण यादवले मोर्चासँग वार्ता नगरिनुले संविधानको कार्यान्वयनबारे सरकारको नियतमाथि नै आशंका उब्जिएको बताए । सत्ता साझेदार मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद् योगेन्द्र चौधरीले मोर्चाको मागका बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारीले जनताले भोग्नुपरेका समस्याप्रति सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासन कोही पनि गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। उनले नेताहरु जनताका समस्याप्रति भन्दा धन आर्जन गर्ने र लुटपाट मच्चाउनेमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद् रामहरि खतिवडाले शून्य र विशेष समयमा सांसद्हरुले उठाएका आवाजका विषयमा सरकारले ठोस जवाफ नदिएको विरोधमा आफूले पाएको एक मिनेटको समय नबोलीकन गुजारे । बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद्हरुले संसद् बैठकलाई बाढीपहिरो र डुबानका घटनामा भएका क्षतिको विवरण सुनाउने थलो बन्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
