संसद्को बैठकमा दुई विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ र ‘वन (दोस्रो संशोधन विधेयक’, २०७१) प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले प्रस्तुत गरेको ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ ।
यसअघि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, जनकराज जोशी, रामनारायण बिडारी, प्रेम सुवालले उक्त विधेयकले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको र न्याय दिने निकाय जनताको पहुँचमा नरहेकोमा गुनासो गरे ।
उनीहरूले न्यायपालिकालाई परिवर्तनको भावनाअनुसार चलाउने तर्फ विधेयकले ध्यान नदिएको, कसैलाई दुःख दिनु छ भने मुद्दा मामिला गर्नुभन्ने मान्यता स्थापित भएको भन्दै सुधारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।
न्यायाधीशमा नियुक्त लिएका व्यक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालय जाने र आशीर्वाद थाप्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण जनताले न्यायको अनुभव गर्न नसकेको सांसदको धारणा थियो ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले जनतालाई सरल र सहज रुपमा न्याय सेवा पाउने विश्वास दिलाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए। न्यायाधीश जनता र मुलुकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयमा कोही कसैको दुविधा रहन नहुने उनको कथन थियो ।
