भूकम्पपीडितले तत्काल डेढ लाख नपाउने
काठमाडौं । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसबीच भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भए पनि भूकम्पपीडितले तत्काल डेढ लाख नपाउने भएका छन ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको विषयमा दातृ निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन गरी प्राधिकरणका विभिन्न समिति हँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न समय लाग्ने भएकाले सम्भव नदेखिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले तत्काल पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ नै वितरण जारी रहने बताए ।
‘दातृ निकायसँग छलफल गरी समझदारी कायम गरेर कार्यविधि संशोधन गरेपछि मात्रै डेढ लाख वितरण हुने छ,’ उनले भने, ‘विगतमा उनीहरूसँग भएकै समझदारीअनुसार हाल अनुदान वितरण भएको हो ।
कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव पनि दातृ निकायले आफ्नो सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ला । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ ।’
हाल सरकारले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । हाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन गरिरहेको सम्झौता र नगद वितरण कार्य जारी रहने उनले बताए । ‘यो प्रक्रिया रोक्न भएन ।
चाँडोभन्दा चाँडो काम होस् भनेर निरन्तरता राख्ने छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधि संशोधन भएर नयाँ नआउँदासम्म यही निरन्तर जान्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरोध गरेको थियो ।
भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्छ भन्दै कांग्रेसले लगातार ६ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने र बाँकी ५० हजार घर बनाइसकेपछि वितरण गर्ने सम्झौता भएको छ ।