कार्यालय सचिवको झोलामा गाविसको बजेट करोड !
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको बजेट दोब्बर बनाएपछि कतिपय गाविसमा बजेट १ करोड रुपैयाँ तर कार्यालय चाँहि सचिवको झोलामा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले बर्सेनी अर्बौ रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिएपनि गाविस भवन बनाउन प्रोत्साहित नगर्दा यस्तो अवस्था आएको आजको कारोबार दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।
यसै वर्ष पनि प्रतिगाविस न्यूनतम् १९ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर गाविसको कार्यालय निर्माण गर्न कुनै निर्देशन दिइएको छैन । यही वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय गाविसको अनुदान १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
स्थानीय निकायको तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत यसबारे बेखबर छ । ‘कायालय खडा गरेर सेवा दिइरहेका ठूला र सक्ष्म गाविसहरु नगरपालिका बनिसके, अब कार्यालय सचिवको झोलामा भएका गाविसहरु मात्रै छन्, ‘ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कतिसम्म भने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पूर्ण ध्वस्त भएका १ हजार १४९ गाविसको रेर्कडसमेत मन्त्रालयमा छैन ।
