डा. केसीको अल्टीमेटिम र महाअभियोगको पक्रिया

१४ असार २०७३, मंगलबार ००:००

 काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन दिएको अल्टीमेटिम दिनानुदिन सकिदैछ, तर केसीले भने अनुसार नै कार्कीलाई लगाइन्छ त महाअभियोग ?

यो कुरा यतिबेला सबैको चासोको बिषय बनेको छ । डा. केसीले कार्की भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै महाभियोग लगाएर हटाउन १४ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन ।

त्यसलगतै कार्कीको कार्यलयले पनि डा. केसी मानिसिक रोगी रहेको भन्दै तत्काल उपचार गराउन सरकारसग आग्रह गरेका छन ।

त्यसो त कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्दछ भन्ने धेरै सांसदहरुकै माग रहेको छ यद्यपी डा. केसीकै भनाईमा गर्न हुने की नहुने भन्ने यतिबेला जटिल बिषय बनेको छ ।

 यस्ता छन पक्रियाहरु:

एक चौथाइ सांसदले सूचना दिने पक्रिया
भर्खरै पारित भएको संसद नियमावलीले एक चौथाई सांसदले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना संसदका महासचिव र सचिवलाई दिए त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

छलफल गराउने प्रक्रिया

यस्तो प्रस्तावमा सभामुखले संसदको बैठकमा सात दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने कार्यबिधि  छ।

महाभियोग समितिले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया

उक्त प्रस्ताव संसद बैठकबाट महाभियोग समितिमा जानेछ। समितिमा अभियोग आरोपितले सफाइको मौका पाउनेछ भने समितिले अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ।

संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीले कतिसम्म स्पष्ट गरेको छ भने समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सांसदहरुलाई पढ्नका लागि कम्तिमा दुई दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्ताव तयार, दुई तिहाई आवश्यक प्रक्रिया
समितिको प्रतिवेदन त्यसपछि मात्र प्रस्तावको रुपमा अगाडि बढ्नेछ। यस्तो प्रस्ताव संसदको दुई तिहाईले पारित हुनुपर्ने छ । यसरी महाअभियोग लागेको व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र मनोनयन हुन पाउनेछैन ।

संविधानको धारा १ सय १ मा महाभियोग सम्बन्धि व्यवस्था छ जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाईले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ । समितिले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र न्यायपरिषद् सदस्यको विषयमा भने अध्ययन गर्नेछ। संविधानमा त्यस्तो महाभियोग सिफारिश समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।

तर यस्तो समिति अहिले संसदले बनाइसकेको छैन। यो समिति नबनेसम्म महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सम्भव छैन । यो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउने छैन ।