गरिबका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारीसमेतको उस्तै पारा
काठमाडौं । नेपालमा १२ लाख ७५ हजार घरपरिवारका ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर सरकारले पहिचान गरेको छ । दिनमा १.९० डलर अर्थात् दुई सय एक रुपैयााभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि मानिन्छ ।
महिनामा ६ हजार वा वर्षमा ७२ हजारभन्दा कम कमाउने नेपाली गरिब मानिन्छन् । वार्षिक आम्दानी मात्र होइन सम्पत्ति, शिक्षा र शौचालयको अवस्थाले पनि गरिबी निर्धारण गर्दछ ।
गरिबी हटाउन सरकारका तर्फबाट ३५ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७८ अर्ब ६६ करोड गरी वर्षमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयााभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ ।
यो सबै रकम सीधै वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक गरिबको भागमा १६ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ ८५ पैसा पुग्छ । त्यस्तै हरेक गरिब परिवारको भागमा ८८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ ४५ पैसा पर्छ ।
सरकारको पैसा चुहावट हुने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेटको हिसाब नेपालमा भए पनि रकम उतै फर्कने भएकाले नेपालमा गरिब घटेका छैनन्, गरिबी झन् बढेको छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले ०७२ असार मसान्तमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसयता पनि गरिब थपिएका छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण करिब तीन प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि झरेको सरकारी अनुमान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
